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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसों और अन्य धार्मिक संस्थानों के राज्य के वित्त पोषण पर उत्तर प्रदेश सरकार से विवरण मांगा है। HC ने एसएएस से पूछा कि क्या धार्मिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की नीति संविधान की धर्मनिरपेक्ष योजना के अनुरूप है। अदालत ने यह भी पूछा …

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