केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को लोकसभा में आम बजट 2017 पेश कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ई.अहमद के निधन पर शोक जताया। सांसदों ने दिवंगत सांसद के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा। सुमित्रा महाजन ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, “हमारे संसद सदस्य ई.अहमदजी बहुत ही सक्रिय शख्स थे। मैं उन्हें अभी-अभी श्रद्धांजलि देकर यहां आई हूं, लेकिन हमें उनके निधन पर शोक जताते के साथ-साथ देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में भी सोचना होगा।”
आम बजट 2017 के कुछ मुख्य ऐलान –
- प्रवेश परीक्षा के लिए नई संस्था। मेडिकल, CBSE प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी।
- अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 2017-18 में आवंटन 35 प्रतिशत बढ़ाकर 52,393 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- ई टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
- ई टिकट पर रेल टिकट सस्ता होगा।
- 2018 तक चेचक और 2022 तक टीबी खत्म करेंगे।
- झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनेंगे।
- 2017 तक कालाबाजर समाप्त करने का ब्लूप्रिंट।
- 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत।
- स्किल इंडिया के लिए 1000 कौशल केंद्र।
- IIT और मेडिकल परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनेगी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव।
- उच्च शिक्षा में सुधार के लिए UGC में सुधार होगा।
- फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़।
- पीएम आवास योजना में 23 हजार करोड़ का आवंटन।
- पीएम सड़क योजना में 2019 तक 4 लाख करोड़ खर्च करेंगे।
- प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर दिए जाएंगे।
- अगले साल 1 मई तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी।
- 5 हजार करोड़ सिंचाई फंड के लिए।
- मनरेगा के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन, दिए 48 लाख करोड़।
- 8 हजार करोड़ का डेयरी विकास कोष।
- जम्मू-कश्मीर और पूर्वोंत्तर के किसानों को कर्ज में प्रमुखता।
- हर गरीब को रोजगार देने की कोशिश।
- पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
- हाइवे के लिए 64900 करोड़ रुपये का फंड बनेगा।
- मेट्रो रेल नीति आएगी।
- एलआईसी बुजुर्गों की नई योजना लाएगी।
- एलआईसी बुजुर्गों की नई योजना लाएगी जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी तय रिटर्न मिलेगा।
- वर्ष 2017-18 में 25 रेलवे स्टेशनों का पुन: विकास किया जाएगा. 500 स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा. 7,000 स्टेशनों पर सौर उर्जा की व्यवस्था होगी।
- हाईवे के विकास के लिए 64 हजार करोड़।
- विदेश निवेश के लिए ऑनलाइन अर्जी दायर कर सकेंगी कंपनियां।
- 90 प्रतिशत से ज्यादा एफडीआई ऑटो रूट के जरिए।
- 2025 तक टीबी खत्म करेंगे।
आम बजट 2017 में किसानों का राहत
अरुण जेटली ने आम बजट 2017 पेश करते हुए कहा कि धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार ने महंगाई पर काबू पाया है। 2017 में विकास की रफ्तार तेज होगी। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए नोटबंदी की GST आर्थिक सुधार का बड़ा कदम है, टैक्स चोरी की आदत बन गई थी। वित्त मंत्री ने कहा सरकार ने काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इस पर लगाम लगाई है।
जेटली ने बजट में किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज देंगे। किसानों को कर्ज देने वाली संस्था का कम्प्यूटरीकरण। 2017-18 में कृषि विकास दर 4.1 का अनुमान है। उन्होंने कहा फसल बीमा अब 30 की बजाय 40 फीसदी होगा।
करों को लेकर ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान होगा। गांव की तरक्की और बुनियादी ढांच पर जोर दिया जाएगा। किसानों की आय 5 साल में दोगुनी करने की कोशिश। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए TEC योजना। TEC इंडिया सरकार का अगला एजेंडा। नोटबंदी से लॉन्ग टर्म फायदा, बैंक सस्ते कर सकते हैं कर्ज।
जेटली ने कहा, 2022 तक 5 लाख युवाओं को रोजगार ट्रेनिंग मिलेगी। महिला शक्ति केंद्र बनेंगे, 6000 रुपये गर्भवती महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। जैसा की पीएम मोदी ने भी इससे पहले कहा था। 600 जिलों में पीएम कौशल केंद्र होंगे। सीबीएसई प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी। इसके साथ ही मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रुपये किया गया है, मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बनाए जाएंगे।