कृषि बिल बिचौलियों से बचाएगा किसानों को

• कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने लोकसभा में पारित बिलों को बताया ऐतिहासिक

देहरादून। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य सभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संर्वद्धन और सरलीकरण ) विधयेक 2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण ) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधयेक 2020 के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।
पूर्व से ही लोक सभा में पारित तीनों बिलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बिल कृषकों को संरक्षण देने, बिचौलियों को समाप्त करने और कृषकों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण उपाय साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बिल से कृषकों का शोषण समाप्त होगा वही पर कृषकों को अपने उपज बेचने के लिए व्यापक अवसर प्राप्त होगा। उक्त बिलों से कृषकों की आय बढ़ायेगी और कृषकों को अपनी उपज सिमित दायरे में बेचने का बन्धन समाप्त होगा जिससे कृषक अपनी उपज अपने पसंद के अनुसार बेहतर विकल्प प्राप्त कर सकेंगे।
उक्त बिल कृषकों की आय बढाने में दिये गये विभिन्न उपायों में सरलीकरण के लिए मदद करेगा। वन नेशन, वन मार्केट के तहत कृषक अपनी उपज को एमएसपी पर अथवा अधिक दाम पर बेच सकता है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाने पर एमएसपी कृषकों के कुल लागत से कम नहीं होगी। कान्ट्रेक्ट फर्मिग पहले से चल रहा था जो कृषकों के समझौते से सम्बन्धित था। अब प्रत्येक दशा में खरीददार को उक्त करार का पालन करना होगा जबकि कृषकों को इससे छूट होगी। बढे़ हुए दामों में करार से अतिरिक्त कृषकों को अंश देना होगा। बिचौलिया कृषकों की भूमि खरीद नहीं सकता है और ना ही बन्धक बना सकता है। इसके कारण कृषकों के हित पूरी तरह सुरक्षित है।
नई व्यवस्था में कृषकों को हाई यील्ड बीज, उच्च टैक्नालाजी उपलब्ध कराया जायेगा। कुछ उत्पादों को अवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर रखा गया है। सभी को उक्त वस्तुए रखने का अधिकार दिया गया है ताकि वस्तुओं की उपलब्धता बनी रही और दामों पर नियंत्रण बना रहे। एक लाख करोड के इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ प्राइवेट सेक्टर भण्डारण, वेयर हाउस, कोल्ड स्ट्रोरेज बना सकेंगे जिसका लाभ कृषकों को मिलेगा।