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100 करोड़ की वसूली : उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका!

  • महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की अर्जी खारिज, देशमुख के खिलाफ जारी रहेगी सीबीआई जांच

मुंबई। उद्धव सरकार को बड़ा झटका देते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की अर्जी खारिज कर दी है। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर वसूली का टारगेट देने के आरोप लगाए थे।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को कहा, ‘यह बड़े पदों पर बैठे 2 लोगों से जुड़ा मामला है। लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। सीबीआई की तरफ से की जा रही प्राथमिक जांच जारी रहेगी।’
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की बेंच ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और देशमुख की अर्जियों पर सुनवाई की। अनिल देशमुख की तरफ से कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। फैसले से पहले कपिल सिब्बल ने कहा, ‘मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये नियम बना दे कि बड़े पद पर बैठा व्यक्ति किसी दूसरे बड़े व्यक्ति पर आरोप लगाए तो सीधे जांच हो। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति न आए, जहां डीजीपी गृह मंत्री पर आरोप लगाए।

सुप्रीम कोर्ट रूम में हुई बहस

सिंघवी : महाराष्ट्र ने सीबीआई के लिए जनरल कंसेंट वापस ले रखा है। राज्य सरकार को सुना जाना चाहिए था।
जस्टिस कौल : बड़े पदों पर बैठे दो लोगों का मामला है। निष्पक्ष जांच जरूरी है।
सिब्बल : हमें (देशमुख को) सुना जाना चाहिए था।
जस्टिस गुप्ता : क्या आरोपी से पूछा जाता है कि एफआईआर हो या नहीं?
सिब्बल : बिना ठोस आधार के आरोप लगाए गए।
जस्टिस कौल: यह आरोप ऐसे व्यक्ति का है, जो गृह मंत्री का विश्वासपात्र था। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे कमिश्नर का पद नहीं मिलता। यह कोई राजनीतिक दुश्मनी का मामला नहीं है।
सिब्बल : मुझे सीबीआई पर ऐतराज है।
जस्टिस गुप्ता : आप जांच एजेंसी नहीं चुन सकते।
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की बेंच ने सोमवार को सीबीआई से कहा था कि वह पिछले महीने पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त की ओर से जारी लेटर में उठाए गए मुद्दों पर 15 दिनों में अपनी प्रारंभिक जांच पूरी करे। इस फैसले के कुछ ही घंटे बाद देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
इस बीच एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वझे ने बुधवार को एक लेटर में देशमुख पर वसूली के लिए कहने का आरोप लगाते हुए परमबीर सिंह के आरोप की एक तरह से पुष्टि कर दी। इस मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम मुंबई में है और आज कुछ लोगों के बयान ले सकती है, जिनमें परमबीर सिंह भी शामिल हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले में स्वतंत्र एजेंसी की जांच नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और लोगों में यकीन पैदा करने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दे दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को तुरंत रिपोर्ट दर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा था कि हाई लेवल कमेटी के लिए राज्य सरकार की तरफ से लाया गया प्रस्ताव भरोसा दिलाता है कि इसमें किसी दखल की जरूरत नहीं है।
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने 25 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अर्जी में देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। परमबीर सिंह ने दावा किया था कि देशमुख ने सस्पेंड पुलिस अधिकारी सचिन वझे समेत दूसरे अधिकारियों को बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने कहा था कि यह असाधारण मामला है, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत है।

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