मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। यह बैठक करीब डेढ़ घंटे चली। बैठक में नगर पंचायत भीमताल को नगर पालिका का दर्जा दिया गया और ऋषिकेश नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया।ब्रिज रोपवे टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया। बैठक में उत्तराखंड केंद्रीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2016 को स्वीकृति मिली है। बैठक के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं…
-शहरी विकास विभाग के ढांचे में बदलाव किया जाएगा
-नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त को लेकर नई नियमावली को कैबिनेट ने दी मंजूरी
-जिलों के पुनर्गठन पर अगली सरकार लेगी निर्णय
-पर्वतीय क्षेत्रों के नॉर्म्स में बदलाव होगा
-गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए अंशकालिक शिक्षकों की व्यवस्था होगी
-पहाड़ी क्षेत्रों के विश्विद्यालयों में संविदा पर आ सकते हैं शिक्षक
-कुमाऊं के 24 लेक्चरर को मिलेगा फायदा
-ट्यूबवेल का 50 प्रतिशत चार्ज राज्य सरकार करेगी वहन
-भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन पर चर्चा हुई
-एनजीटी के सवाल पर मास्टरप्लान सबमिट किया गया
इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को पत्र सौंपकर नए जिलों के नामों की घोषणा करने की मांग की है।