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राज्य में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना को कैबिनेट की मंजूरी, किसानों को मक्के की सामूहिक सहकारी खेती से जोड़ेगे

देहरादून-प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हजारों महिलाओं को पशु चारे के लिए न तो मीलों पैदल चलना होगा और न ही चारे का बोझ सिर में ढोना पड़ेगा। महिलाओं को इस बोझ से निजात दिलाने के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संकल्प को मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को पैक्ड सायलेज, संपूर्ण मिश्रित पशु आहार (टीएमआर) उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। सायलेज उत्पादन एवं विपणन संघ लिमिटेड (एसआइएफइडी) इस योजना को संचालित करेगा। मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत पषुपालकों को 50ः अनुदान पर पैक्ड सायलेज चारा, मिश्रित पषु आहार और हेब्लाक्स उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके आवास पर मंत्रिमंडलीय बैठक में सात बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने की वजह से मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ नहीं किया गया।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के क्रियान्वयन को अगले वित्तीय वर्ष में 16.78 करोड़ की धनराशि को स्वीकृति दी। योजना का लक्ष्य हासिल करने को मक्के की संयुक्त सहकारी खेती सायलेज, टीएमआर व पशुचारा उत्पादन इकाई की स्थापना एवं पशुपालकों को उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। योजना के तहत 2000 से अधिक किसान परिवारों को उनकी 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर मक्का की सामूहिक सहकारी खेती से जोड़ना। वर्ष 2021-22 में सायलेज व टीएमआर 10 हजार मीट्रिक टन उत्पादन और आपूर्ति का लक्ष्य 670 बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों, 1000 से अधिक राशन की दुकानों, सहकारी संस्थाओं, पशुपालन विभाग के चारा बैंक व अन्य स्थापित सरकारी विपणन केंद्रों का इस्तेमाल कर कुशल वितरण प्रणाली स्थापित की जाएगी। कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना को मंजूरी, जल जीवन मिशन के सुचारू संचालन को में दो पदों अपर परियोजना निदेशक (तकनीकी) और अधीक्षण अभियंता को मंजूरी, हरिद्वार में कोविड-19 के उपचार के लिए डेडीकेटेड 600 बेड के अस्पताल में 50 आइसीयू बेड का भी प्रविधान होगा, सहायताप्राप्त अशासकीय संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों में कार्यरत 57 शिक्षकों को भी मानदेय देने पर मुहर, वन भूमि पर दी गई लीज के नवीनीकरण और नई लीज की स्वीकृति को नीति निर्धारित, लीज के नवीनीकरण के दौरान वन भूमि का मूल्य बाजार मूल्य के अनुसार होगा संशोधित, उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा नियमावली-2021 को स्वीकृति, दस साल की सेवा पर बन उपनिरीक्षक बन सकेंगे निरीक्षक। कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, रेखा आर्या, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव शैलेश बगोली उपस्थित रहे।

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