टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड तैयार करेंः सीएम

• जीएसडीपी का अतिरिक्त 2 प्रतिशत ऋण सुविधा लिये जाने हेतु अपेक्षित सुधारों में लाएं तेजी

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के अंतर्गत सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2 प्रतिशत ऋण (लगभग 4800 करोड़ रुपये) का लाभ लिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
सीएम ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2 प्रतिशत ऋण सुविधा का लाभ लिए जाने हेतु अपेक्षित सुधारों को शॉर्ट टर्म और लोंग टर्म के अनुसार बांटते हुए शॉर्ट टर्म सुधारों को इस वित्तीय वर्ष से पूर्व पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्योग, राजस्व विभाग, शहरी विकास, पंजीकरण विभाग, वित्त विभाग, श्रम विभाग, वन विभाग, खनन विभाग, खाद्य आपूर्ति आदि विभागों को तेजी से ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में किये जाने वाले अपेक्षित सुधारों को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग को सभी शहरी निकायों का मास्टर प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रोपर्टी टैक्स हेतु ऑनलाइन पेमेन्ट सिस्टम को शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीडा आवास और जिला विकास अथॉरिटी को सिंगल विंडो में इंटीग्रेटेड पेमेन्ट शुरू किए जाने के कार्य मे तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी विकास को ऑटोमैटिक म्यूटेशन सॉफ्टवेयर एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को पिछले 20 साल का रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाने पर तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि रजिस्ट्रेशन विभाग को पिछले 20 साल का रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाने के लिए नेशनल लेवल एजेन्सी हायर की जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण किया जा सके। उन्होंने पॉलिसी अमेन्डमेंड से पहले आमजन की राय लेने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि किसी भी पॉलिसी में सुधार से पहले आमजन की राय लेने के लिए इसे पब्लिक डोमेन में डाला जाना एक अच्छा कदम होगा। बैठक में बताया गया कि ऊर्जा सैक्टर में एग्रीगेट टैक्नीकल एण्ड कमर्शियल लॉस और एसीआर एंड एआरआर गैप को निर्धारित टारगेट से अधिक सुधार किया है। बताया गया कि उत्तराखण्ड राज्य आईपीए रैंकिंग के 08 पिलर्स में 07 में टॉप परफोर्मर रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आधार सीडिंग का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। फेयर प्राईस शॉप के डिजिटाईजेशन का कार्य 15 फरवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस अवसर पर सचिव अमित नेगी, सचिन कुर्वे, हरबंस सिंह चुघ, दिलीप जावलकर, डॉ पंकज कुमार पाण्डेय, सुशील कुमार, प्रभारी सचिव विनोद सुमन आदि उपस्थित थे।