देहरादनः उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जर्मनी की उड़ान भरने से पहले शहरी विकास विभाग में 74 कर्मियों के तबादले कर दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इन तबादलों को अग्रिम आदेश तक स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अग्रवाल बीते एक महीने से चर्चाओं में बने हैं। विस में बैकडोर भर्तियों की स्वीकारोक्ति के बाद से वो लगातार विपक्ष और बेरोजगार युवाओं के निशाने पर हैं। उनके बयान के बाद से ही राज्य में बैकडोर भर्ती का विवाद जोर पकड़ा हैं।शहरी विकास विभाग में 74 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए। इनमें अधिशासी अधिकारी, कर अधिकारी, सफाई निरीक्षक, लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। कई अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया था, जबकि कुछ को प्रभारी बनाकर अहम पदों पर तैनाती दी गई। लेकिन इन बंपर तबादलों पर विवाद खड़े होने से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर तत्काल रोक लगा दी है बता दें कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती घोटाला सुर्खियों में है और इस घोटाले के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर है. वहीं, इस घोटाले के केंद्र बिंदु के रूप में प्रेमचंद अग्रवाल विपक्ष के निशाने पर हैं.
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