धामी ने कूड़ा प्रबंधन प्रोजेक्टों के लिये बजट बढ़ाने की लगाई गुहार

• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट के दौरान किया आग्रह

नई दिल्ली /देहरादून। मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के 07 नगर निकायों के 08 लीगैसी वेस्ट / पुराने डम्प साइट के प्रसंस्करण और निस्तारण योजनाओं के लिये अवशेष केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से स्वच्छ भारत मिशन-2 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं हेतु उत्तराखण्ड राज्य के बजट आवंटन को 89 करोड़ रुपये से बढ़ाते हुए 150 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अंतर्गत उक्त योजनाओं का शीघ्र कियान्वयन किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं सहयोग से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को गंभीरता से पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड के 07 नगर निगमों के 08 लीगैसी वेस्ट/पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण की डीपीआर कुल योजना लागत 126.53 करोड़ रुपये, एसएचपीसी (स्टेट हाई पॉवर कमेटी) से अनुमोदित कराकर स्वीकृति के लिये केंद्र सरकार को प्रेषित की गई है। उक्त 07 नगर निकायों के 08 लीगैसी वेस्ट/पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण की डीपीआर हेतु 48.78 लाख रुपये की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है।
स्वच्छ भारत मिशन-2 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं हेतु को केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को 89 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य के 07 नगर निगमों के 08 लीगैसी वेस्ट / पुराने डम्प साईट एवं अन्य नगर निकायों के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु लगभग 126 करोड़ रुपये तथा अन्य निकायों की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनाओं हेतु लगभग 24 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उक्त 07 नगर निकायों के 08 लीगैसी वेस्ट / पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण योजनाओं हेतु अवशेष केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करते हुए स्वच्छ भारत मिशन-2 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं हेतु उत्तराखण्ड राज्य के बजट आवंटन को 89 करोड़ रुपए से बढ़ाते हुए 150 करोड़ रुपए किये जाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।