उत्तराखण्ड के कर्मचारियों का DA 3% बढ़ा, अब 63 प्रतिशत; एरियर नकद मिलेगा
देहरादून: दीपावली से ठीक पहले उत्तराखण्ड सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।
बढ़ी हुई दर 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। यानी फैसला भले अब हुआ हो, लेकिन इसका लाभ कर्मचारियों को जुलाई से ही मिलेगा और पिछले महीनों का अंतर अलग से दिया जाएगा।
केंद्र के बराबर हुआ राज्य कर्मचारियों का DA
राज्य सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाकर 1 जुलाई, 2026 से 63 प्रतिशत किया है।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र के समान दर पर महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। इस तरह अब उत्तराखण्ड के कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों का DA एक ही दर पर आ गया है।
महंगाई भत्ता वेतन का वह हिस्सा है जो बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए कर्मचारियों को दिया जाता है। इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में होती है, इसलिए दर बढ़ने का सीधा असर हर महीने मिलने वाले वेतन पर पड़ता है। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई से, DA की दर में संशोधन करती है और इसके बाद राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए फैसला लेती हैं।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस फैसले का दायरा केवल राज्य सरकार के विभागों में काम करने वाले कार्मिकों तक सीमित नहीं है। स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत पात्र कार्मिकों को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा।
इसके साथ ही यूजीसी वेतनमान में काम कर रहे पात्र कर्मचारी भी इस निर्णय के दायरे में आएंगे। यानी सरकारी दफ्तरों के अलावा शिक्षा क्षेत्र और स्थानीय निकायों से जुड़े कर्मचारियों को भी इसका फायदा होगा।
चार महीने का अंतर एरियर के रूप में नकद
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा।
यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन चार महीनों में 60 और 63 प्रतिशत DA के बीच जो अंतर बनता है, वह कर्मचारियों को एकमुश्त राशि के रूप में मिलेगा। त्योहार के मौके पर आए इस फैसले से कर्मचारियों के हाथ में अतिरिक्त रकम पहुंचेगी।
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब संबंधित विभाग इस निर्णय के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते और एरियर के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। दीपावली के नजदीक आए इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों और उनके परिवारों को त्योहार से पहले आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
