धामी कैबिनेट ने छात्रों और युवाओं को दिये ये तोहफे!

देहरादून। आज मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, वित्त विभाग समेत विभिन्न विभागों के 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। 
कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि एक अगस्त से प्रदेश में कक्षा छह से 12वीं तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे। वहीं संघ लोक सेवा की प्रिमलरी परीक्षा पास करने वालों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार 50 हजार रुपए देगी। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग की प्रिमलरी परीक्षा पास करने वाले टॉप 100 बच्चों को भी सरकार 50 हजार रुपए देगी। कैबिनेट ने एनडीए, सीडीएस और ओटीएस परीक्षा पास करने के लिए 50 हजार की सहायता देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई।

कैबिनेट में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले

कोविड 19 शिक्षण संस्थाओं को 1 अगस्त से कक्षा 6 से 12 तक के लिए सभी स्कूल खुलेंगे। कौसानी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया। पंत नगर का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 6 महीने के अंदर डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंसल्टेंट बनाया गया। मानसून सत्र 23 अगस्त से 27 अगस्त तक होगा। राज्य खाद्यान्न योजना के तहत फ्री राशन की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। पहले सीएम ने विचलन द्वारा योजना को लागू किया था यूपीएससी, एनडीए, सीडीएसआदि, उत्तराखंड पब्लिक कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी को सरकार 50 हजार रुपये देगी।उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की प्राथमिक परीक्षा पास करने वाले पहले 100 बच्चों को सरकार 50 हजार देगी। आरक्षण रोस्टर अपनाया जाएगा। वन भूमि की लीज से संबंधी नीति की लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने की संस्तुति। उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संशोधन कर लेबर और कारखाना में एक समान पदोन्नति दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर के प्राचार्य अब खुद का वेतन, ऑफिस का खर्चा, पीए की सैलरी के लिए पैसा व्यक्तिगत हस्ताक्षर से ले सकेंगे। अभी तक फाइनेंस कंट्रोलर के हस्ताक्षर जरूरी थे।
कैबिनेट बैठक में पर्यटन विभाग के आर्थिक पैकेज में संशोधन किया गया। नैनीताल जिले की नौकुचिया ताल सात ताल आदि के 539 वोट चालक को भी 10 हज़ार की आर्थिक सहायता मिलेगी। सांस्कृतिक दलों को 2 हजार प्रति माह 5 महीने तक देने की संस्तुति की गई।भीमताल, सातताल, नौकुचियाताल में नाव नवीनीकरण की छूट दी गई। वेतन विसंगतियों को लेकर प्रकरणों के लिए इंदु पांडे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनाई जो शीघ्र रिपोर्ट देगी। ऊर्जा का मामला भी यही समिति देखेगी। इस विषय में तीन माह के भीतर रिपोर्ट देगी।