देहरादून। प्रदेश की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में आयोजित हुई। जिसमे 33 प्रस्ताव सामने आए। पर्यटन विभाग के पुराने कार्यालय को पीपीपी मोड़ पर देकर बिजनेस होटल बनाये जाएंगे। जिसकी आय राज्य सरकार को प्राप्त होगी। अगले 30 सालों के लिए ये कार्यालय लीज पर दिए जाएंगे। इसके अलावा मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स में गतिविधियों को शुरू किया जाएगा।
1:-जॉर्ज एवरेस्ट में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधि क़ो मंजूरी PPP मोड़ में होगा
2:-पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनेगा PPP मोड़ में होगा
3: परिवहन विभाग में नियमवाली में संशोधन
4:- विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 पदों के फोर्थ क्लास के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा
5:- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढाँचा को मंजूरी 245 पद हुए स्वीकृत
6 अंत्योदय क़ो निशुक्ल 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को एक साल बढ़ाया गया
7:-ग्राम पंचायत अधिकारियो के उधम सिंह नगर में बढ़ाये गए पद
8 :-वित्त विभाग का मामला बचत विभाग के कर्मियों को कलेक्ट्रेट में समायोजित किया जाएगा
9:-वित्त विभाग में one time सटेलमेंट स्कीम को मंजूरी GST का मामला
10 :-वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया 11 पदों को मंजूरी
11:-माल एवं सेवा कर अपिलीय अधिकर पीठ गठित करने की स्वीकृति मिली मंजूरी
12:-अभी वर्तमान में भूमि खरीदने के नियम हैं अफोर्डबल हाउसिंग और खेल गतिविधियों को लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी अब ये खरीद सकेंगे जमीन
13:- आढ़त बाजार के चौड़ीकरण को मंजूरी ब्रामनवाला में आढ़तियों को दी जाएगी जमीन, MDDA को निशुल्क में मिलेगी जमीन
14 :-अब 50 बेड तक के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिमेंट में शुल्क में छूट दी गई रजिस्ट्रेशन कराना होगा
15 :-मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम क़ो मंजूरी अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल
16:- कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग सीएम प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी
17:-विभिन्न विभागों के यूजर चार्जेस को किया गया, रेगुलराइज हर साल 5% की वृद्धि होगी
18:-ITDA में 49 पदों को बढ़ाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी
19:-दिसंबर में होने वाले लोकल इन्वेस्टर सम्मिट मैं मेगा इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करेंगे,
20:-मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमिटी कमेटी के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी,
21:-कृषि और उद्यान विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने दी मंजूरी
22:-उत्तराखंड भूमि भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को कैबिनेट की मंजूरी,
23:-कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया संशोधन, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया संशोधन