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उत्तराखंड के इन मामलों को मोदी सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी

  • मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट
  • मोदी सरकार से 262 करोड़ की कैम्पा योजना को मंजूरी देने का किया अनुरोध
  • वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर को वानिकी गतिविधियों में शामिल करने का किया आग्रह

नई दिल्ली/देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट कर उत्तराखंड से संबंधित मामलों पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण लाखों की संख्या में उत्तराखण्ड के लोग वापस अपने राज्य में आए हैं। इनके रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अनेक कदम उठाए गये हैं। कैम्पा में भी 10 हजार लागों को रोजगार देने के लिए योजना बनाई गई है। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण में उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि पर प्रभावी रोक लगाने क लिए भी कैम्पा के तहत 2020-21 के लिए 262.49 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव केंद्रीय वन मंत्रालय को भेजा गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस प्रस्ताव की स्वीकृति का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में जंगली जानवर विशेष तौर पर बंदर, सूअर, और मैदानी क्षेत्रों में नील गाय खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों पर लेपर्ड द्वारा हमले की घटनाओं को रोकने और जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर को वानिकी गतिविधियों के रूप में पारिभाषित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी।  

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