Friday , September 18 2026
Breaking News
Home / उत्तराखण्ड / हरक सिंह रावत पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 70 करोड़ की 101 बीघा जमीन की अटैच

हरक सिंह रावत पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 70 करोड़ की 101 बीघा जमीन की अटैच

देहरादून। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने हरक सिंह रावत की सहसपुर क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए की करीब 101 बीघा भूमि को अटैच कर दिया है।

निकाय चुनाव के बीच मुसीबत बढ़ी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर निकाय चुनाव के बीच बड़ी कार्रवाई हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी करीब 101 बीघा जमीन को अटैच कर लिया है। इस बात की जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की सोशल मीडिया साइट पर दी गई है। इसमें कहा गया है कि देहरादून में PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत वीरेंद्र सिंह कंडारी और अन्य के मामले में देहरादून जिले में स्थित करीब 101 बीघा भूमि के रूप में अचल संपत्ति को अनन्तिम रूप से अटैच किया गया है। इस भूमि का पंजीकृत मूल्य 6.56 करोड़ रुपए बताया गया है। जबकि इसका बाजार मूल्य 70 करोड़ से अधिक बताया गया है।

अटैच की ईडी ने प्रॉपर्टी

खास बात यह है कि यह वही भूमि है, जिसको लेकर पहले भी हरक सिंह रावत मुसीबत में आ चुके हैं, हालांकि तब जांच के बाद कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी। हरक सिंह रावत पर भाजपा की निशंक सरकार के दौरान इसी जमीन को लेकर शिकंजा कसने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब इस मामले में जांच एजेंसियां कोई खास कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकी थीं। मामले में राजनीतिक द्वेष के साथ उन्हें फंसाने का आरोप लगाते हुए हरक सिंह रावत कोर्ट गए थे। कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी। इसके बाद हरीश रावत सरकार में भी एक समिति बनाकर इस जमीन के मामले को खुलवाया गया था, लेकिन तब भी इस पर कुछ नहीं हो पाया था।

तीसरी बार हरक के लिए जमीन बनी जंजाल

ऐसे में अब तीसरी बार हरक सिंह रावत के लिए सहसपुर स्थित उनकी यह जमीन मुसीबत बन गई है। इस बार केंद्रीय एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस जमीन को अटैच किया है। हरक सिंह रावत का मेडिकल कॉलेज भी इसी जमीन पर है। बताया गया है कि इस जमीन पर विवाद को लेकर पूर्व में भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन तब हरक सिंह रावत ने सभी कागज पेश करते हुए इस मामले को राजनीतिक द्वेष से की गई कार्रवाई बताया था।

About team HNI

Check Also

CM धामी ने समस्त जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक

सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश भू कानून का …