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हरिद्वार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने JE भर्ती पेपर लीक में शामिल 61 अभ्यर्थियों पर पांच साल का बैन लगा दिया है। इन सभी को कारण बताओ नोटिस भेजे गए थे। कुछ ने जवाब दिया था, जबकि बाकी ने नहीं दिया था। अब ये सभी आयोग की किसी भी …

देहरादून। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर एसआईटी हरिद्वार की जांच उपरांत थाना कनखल पर UKPSC की एई/जेई परीक्षा प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में नौ नामजद लोगों पर सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 7/8 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बता दें कि हाल ही में सीएम के निर्देशों …

देहरादून। बहुचर्चित हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर लीक होने के दो मामलों में सीबीआई ने सात राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 50 स्थानों पर दबिश दी। हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक प्रकरण के तार भी उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। सीबीआइ ने देहरादून और …

देहरादून। प्रदेश में दिन प्रतिदिन भर्ती घोटाले सामने आ रहे है। पहले यूकेएसएसएससी पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद तमाम भर्ती परीक्षा परीक्षाओं को संपन्न करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपी गई थी। लेकिन अब वहीँ लोक सेवा आयोग में भी भर्ती घोटाले सामने …

हरीद्वार। उत्तराखंड लेखपाल पटवाली भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले की जांच कर रही SIT ने दो और अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। इन दोनों की निशानदेही पर पेपर का प्रिंट आउट निकालने में प्रयोग किए गए प्रिंटर्स और अन्य सामान …

देहरादून। लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपित संजीव चतुर्वेदी के अनुभाग को लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई। आरोपित ने पहली बार ही पेपर लीक करवा दिया। वही अब पटवारी-लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है …

देहरादून। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले बेरोजगार युवाओं के सपनों को नकल माफिया चकनाचूर कर रहे हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में ऐसी कोई भर्ती परीक्षा नहीं रही, जो सवालों में न घिरी हो। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तो बदनाम हो ही चुका है, लेकिन अब राज्य की सबसे बड़ी …

देहरादून। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएसएससी के सूत्रों के मुताबिक सात भर्तियों में पांच में कोई गड़बड़ी नहीं है। केवल वाहन चालक और कर्मशाला अनुदेशक भर्ती पर ही संशय बना हुआ है। यदि शासन से अनुमति मिलती है तो दो-तीन दिन के भीतर आयोग प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हालांकि …

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के चलते बर्खास्त हुए कर्मचारी विधानसभा के बाहर पांच दिवसीय धरने पर बैठ गए। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा में 2016 से 22 तक की तदर्थ नियुक्तियों के बाद बर्खास्त होने वाले 228 कर्मचारियों ने धरना …

नई दिल्ली/ देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से भी बर्खास्त कर्मचारियों को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद बर्खास्त कर्मचारियों की रही सही उम्मीदों पर पानी फिर …