धामी ने पीएमएवाई-जी के 100 से अधिक लाभार्थियों को सौंपे आवास स्वीकृति पत्र

• सीएम ने की आवास बनने के बाद हर लाभार्थी को सामान आदि के लिए पांच हजार रुपए देने की घोषणा

देहरादून। आज शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत चिन्हित लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे। सीएम कैंप कार्यालय परिसर स्थित जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को प्रथम किश्त की राशि डीबीटी द्वारा ऑनलाइन जारी की। उन्होंने कार्यक्रम में सौ से अधिक लोगों को आवास स्वीकृति पत्र वितरित किए।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पीएमएवाई-जी में लाभार्थियों को आवास बन जाने के बाद सामान आदि के लिए पांच-पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ- सबका विकास- सबका विश्वास के ध्येय वाक्य के साथ सरकार नहीं बल्कि साझेदार के तौर पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अनेक महत्वपूर्ण विकासपरक योजनाएं चल रही हैं। सड़कों के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। जल्द ही देहरादून से दिल्ली केवल दो घंटे में जा पाएंगे। चार धाम परियोजना, भारतमाला परियोजना से विकास को नई गति मिल रही है। रेलवे का काफी विस्तार हुआ है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल पर तेजी से काम हो रहा है। टनकपुर-बागेश्वर का सर्वे ब्रॉडगेज पर करने का केंद्र से अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 तक उत्तराखण्ड को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन प्रदेश बनाने पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार कोविड से प्रभावित लोगों को राहत दे रही है। चारधाम यात्रा और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। इसी प्रकार हेल्थ सेक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 205 करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है। राज्य में 24 हजार सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दृष्टिगत बेरोजगार युवाओं को भर्ती में एक साल की आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। जबकि एनडीए, सीडीएस, लोकसेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिये 50 हजार की धनराशि दी जायेगी। अगले चार माह में कोविड का पूर्ण वैक्सीनेशन का लक्ष्य लिया गया है।

कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता से किया गया है। सहायता राशि डीबीटी द्वारा लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने और योजना का लाभ अन्य पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारम्भ वर्ष 2016 में किया गया। जिसका उद्देश्य सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के दूसरे फेज में एसईसीसी- 2011 सर्वे में आवास की पात्रता सूची में सम्मिलित होने से छूटे हुए 94,286 परिवारों को आवास प्लस के माध्यम से चिन्हित किया गया है। जिसमें से 29,142 अपात्र परिवारों को हटाने के पश्चात् वर्तमान में राज्य में कुल 65,144 परिवार पीएमएवाई-जी हेतु पात्र पाए गए है। जिसमे कुल 2865 परिवार भूमिहीन (देहरादून 102, हरिद्वार 42, नैनीताल 68, पिथौरागढ़-3, ऊधमसिंह नगर-2662) है। केंद्र सरकार द्वारा द्वितीय फेज में आवास प्लस सूची से वित्तीय वर्ष 2020-2021 हेतु 13,399 लक्ष्य तथा वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 3073 लक्ष्य सहित कुल 16472 आवास निर्माण का लक्ष्य राज्य को आवंटित किया गया है। जिसमें कुल 2865 परिवार भूमिहीन (देहरादून 102, हरिद्वार 42, नैनीताल 68, पिथौरागढ़ 3, ऊधमसिंह नगर 2662) है।
इन 16472 आवास के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राज्य को रुपये 226.99 करोड धनराशि की आवश्यकता होगी। जिसके सापेक्ष केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य 13,399 के लिए प्रथम किश्त 60 हजार रुपये की दर से केन्द्रांश 35.39 करोड़ तथा राज्यांश 3.93 करोड़ सहित 39.32 करोड़ रुपये अवमुक्त किए गए है। वर्तमान में राज्य स्तर पर विगत अवशेष 47.74 करोड़ एवं अवमुक्त 39.32 करोड़ सहित  87.06 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध है। जिसे लाभार्थियों के खाते में आन-लाईन अवमुक्त किया जा रहा है। द्वितीय किश्त की धनराशि लाभार्थियों के खाते में शीघ्र प्रेषित की जायेगी।
अपर सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास वंदना ने बताया कि पीएमएवाई-जी के तहत नये आवासों के निर्माण हेतु प्रति आवास अनुदान राशि 1.30 लाख रुपये अनुमन्य है। जिसका भुगतान तीन किश्तों में यथा प्रथम किश्त 60 हजार, दूसरी किश्त 40 हजार एवं तृतीय किश्त 30 हजार रुपये को ऑनलाइन सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है। मनरेगा से लाभार्थी स्वयं के आवास निर्माण में 95 दिवस की मजदूरी प्रति दिवस 204 की दर से 19.380 रुपये प्राप्त कर सकता है तथा मनरेगा/स्वजल से शौचालय निर्माण हेतु 12 हजार रुपये प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही लाभार्थी पेयजल सुविधा, उज्ज्वला गैस कनेक्शन विद्युत कनेक्शन की सुविधा भी प्राप्त कर सकता है।