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धामी ने विभिन्न वर्गों के लोगों दी ये बड़ी सौगात!

सीएम ने सदन में की घोषणा

  • बिजली बिलों के फिक्स्ड चार्ज और विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट
  • सेवायान कर में 6 माह की छूट, पर्यावरण मित्रों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
  • पीएम स्वनिधि में पंजीकृत लाभार्थियों को मिलेगी आर्थिक सहायता

देहरादून। आज गुरुवार को मानसून सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सदन में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों को कई बड़ी सौगातें दी हैं।  
ऊर्जा विभाग : मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को 03 माह हेतु छूट प्रदान की जायेगी। इससे लगभग 2,24,604 लोग लाभान्वित होंगे। जिस पर अनुमानित व्यय राशि 2463.81 लाख रुपये होगी। विद्युत बिलों के विलम्ब भुगतान अधिभार पर 03 माह के लिए छूट प्रदान की जायेगी। इस पर लगभग 3642 लाख का खर्च आएगा।
परिवहन विभाग : परिवहन विभाग के अंतर्गत सेवायान कर में 06 माह के लिए छूट प्रदान की जायेगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 96380 है जबकि अनुमानित व्यय भार 7580 लाख रुपये होगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण पर विलंब शुल्क पर 06 माह के लिए छूट प्रदान की जायेगी। इस पर अनुमानित व्यय भार 3250 लाख आएगा।
शहरी विकास विभाग : शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पर्यावरण मित्रों को 2000 की प्रोत्साहन धनराशि 05 माह तक प्रदान की जायेगी। इससे लगभग 8300 पर्यावरण मित्र लाभान्वित होंगे। इस पर लगभग 830 लाख रुपये का खर्च आएगा। पीएम स्वनिधि में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को 05 माह तक 2-2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 25000 है तथा अनुमानित व्यय भार 2500 लाख रुपये होगा।
पेयजल विभाग : पेयजल विभाग के अंतर्गत राज्य के समस्त जल / सीवर उपभोक्ताओं द्वारा 31 दिसंबर, 2021 तक अवशेष देयों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की राशि शत प्रतिशत माफ किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा कार्यकत्रियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। कोविड की विषम परिस्थितियों में उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, वह प्रशंसनीय है। हम आशा बहनों को पांच माह तक 2-2 हजार रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं। साथ ही एक-एक टेबलेट भी दिया जाएगा। आशा बहनों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है।

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