भरसार विवि ने मानदेय व निर्माण कार्यों के लिए मांगे 25 करोड़

कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक डाॅ. धन सिंह रावत ने दिये शीघ्र कार्यवाही के निर्देश

• कुलपति ने कहा विवि को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 22 करोड़ के सापेक्ष मिले महज 5 करोड़
• अगस्त के बाद संविदा व उपनल कार्मिकों को वेतन देने में दिक्कत

देहरादून। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में अगस्त के बाद अपने संविदा एवं उपनल कार्मिकों को वेतन देने में दिक्कत। इसकी वजह है कि शासन द्वारा विश्वविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 22 करोड़ के सापेक्ष केवल 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। जबकि विश्वविद्यालय को मानदेय के लिए 10 करोड़ तथा निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए रुपये 15 करोड़ की दरकार है। जिसके लिए शासन से चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में 25 करोड़ धनराशि की मांग की गई है।
यह बात विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक डाॅ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा में आयोजित समीक्षा बैठक में सामने आई। डाॅ. रावत ने कहा कि विश्वविद्यालय की अनेक समस्याएं हैं जिनका शीघ्र समाधान के लिए उन्होंने बैठक में मौजूद विभागीय सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को निर्देशित किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ए.के. कर्नाटक ने बताया कि औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार के सभी पांच कैम्पस विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में स्थित है। जहां पर आज भी अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए आवास की पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही विश्वविद्यालय के नव निर्मित बालिका एवं बालक छात्रावासों में फर्नीचर, पुस्तकालय तथा भरसार परिसर में ऑडिटोरियम की नितांत आवश्यकता है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक भवन, कुलपति आवास तथा परिसर की सड़कें बजट के आभाव में अधूरी पड़ी हैं। जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शासन से लगभग 15 करोड़ की मांग की गई है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में तैनात संविदा शिक्षकों, उपनल कार्मिकों एवं कृषि श्रमिकों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 10 करोड़ की मांग की गई है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं अधिष्ठाता डाॅ. बी.पी. नौटियाल ने बताया कि भरसार परिसर में बाउंड्रीवॉल न होने के कारण खूंखार जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। जिसको देखते हुए शासन को चैनलिंक फेंसिंग का प्रस्ताव भेजा गया है, इस प्रकार शासन से निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने तथा कार्मिकों के मानदेय के लिए कुल 25 करोड़ धनराशि की अनुपूरक बजट में की गई है। साथ ही विश्वविद्यालय ने यूजीसी मानकों के अनुरूप कार्मिकों के ढांचे का प्रस्ताव भी स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है।