- बांध प्रभावित 415 परिवारों के पुनर्वास के लिए टीएचडीसी और धामी सरकार में बनी सहमति
देहरादून। लगभग 20 वर्ष बाद टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित 415 विस्थापित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद परवान चढ़ी है। अब टीएचडीसी और धामी सरकार में बनी सहमति के बाद तय किया गया है कि प्रत्येक परिवार को आज के हिसाब से 74.4 लाख रुपये दिए जाएंगे। गौरतलब है कि 22 जनवरी 2021 को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी के जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार के अधिकारियों को साथ लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के साथ एक बैठक की थी। बैठक में टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, विधायक धन सिंह नेगी, घनसाली विधायक शक्ति लाल शाह, प्रताप नगर विधायक विजय सिंह पवार सहित अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में तय किया गया था कि पुनर्वास संबंधी समस्याओं का समाधान न्यायालय की परिधि से बाहर किया जाएगा।
तत्पश्चात लगातार बैठकों और प्रयासों के बाद तय किया गया कि टीएचडीसी ने उत्तराखंड सरकार को एक अंडरटेकिंग दी है। जिसमें कहा गया है कि वह उच्च न्यायालय उत्तराखंड में दायर अपनी रिट याचिका को वापस ले लेगा। अब टीएचडीसी और उत्तराखंड सरकार दोनों की सहमति से तय हुआ है कि बांध प्रभावित 415 परिवारों के पुनर्वास के लिए 74.4 लाख का मुआवजा प्रति परिवार के हिसाब दिया जाएगा।