उत्तराखंड : विधायकों के दबाव में खुली बेटियों को उनका हक देने की राह!

• नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना से वंचित प्रदेश की 33 हजार बेटियों के मामले पर सीएम ने की घोषणा

देहरादून। बीते मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान जब केदारनाथ विधायक मनोज रावत और लैंसडौन के विधायक दिलीप सिंह रावत ने नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना से वंचित प्रदेश की 33 हजार बेटियों का सवाल उठाया तो पहले मंत्री रेखा आर्य और इसके बाद सदन के नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की कि नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना से वंचित प्रदेश की 33 हजार बेटियों को सरकार उनका हक देगी।
मंगलवार को भोजनावकाश के बाद नियम-58 के तहत केदारनाथ विधायक ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नंदा देवी कन्या धन योजना और गौरा देवी कन्या धन योजना के एकीकरण के बाद वर्ष 2015-16 की 12090 और वर्ष 2016-17 की 16546 बेटियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। कोई भी विधायक जब क्षेत्र में जाता है तो सबसे ज्यादा बेटियों के अभिभावक यह सवाल पूछते हैं।
उन्होंने कहा कि इन बेटियों के अभिभावकों के लिए आय की सीमा भी बढ़ाकर 72 हजार रुपये की गई थी, लेकिन इन्हें उनका हक न मिलना बेहद शर्म की बात है। लैंसडौन विधायक दिलीप सिंह रावत ने भी विधायक मनोज रावत की हां में हां मिलाई। सरकार दबाव में आ गई। इसके बाद विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि करीब 49 करोड़ रुपये का बजट इन बालिकाओं को दिया जाएगा। इस पर सीएम ने सहमति भी दे दी है। हम सभी बेटियों को उनका हक देंगे।
इसके बाद धामी ने कहा कि वह सदन में ही यह घोषणा कर रहे हैं कि इन बालिकाओं को योजना का लाभ देने के लिए पूरा बजट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी 33 हजार 216 बेटियों को नंदा-गौरा कन्या धन योजना का लाभ दिया जाएगा। यह दुख की बात है कि इन बेटियों को लाभ नहीं मिल पाया है।