टिहरी बांध विस्थापितों के पुनर्वास संबंधित सभी मुद्दों का 2 माह में निस्तारण होगाःसतपाल महाराज

पर्यटन व सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि टिहरी बांध के इतिहास में यह पहली बार  हुआ है कि विस्थापितों की सभी समस्याओं का उचित समाधान संभव हो पाया। टिहरी बांध के 415 पात्र विस्थापित परिवारों को ज़मीन या धनराशि दिए जाने का निर्णय लिए जाने के अतिरिक्त लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बनने के साथ-साथ 2 माह के भीतर समस्त समस्याओं के निस्तारण का भी फैसला लिया गया।

नई दिल्ली-उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को श्रम शक्ति भवन स्थित कार्यालय में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राज कुमार सिंह से भेंट कर उन्हें टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित लोगों के विस्थापन व पुनर्वास संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें बाबा केदारनाथ धाम का मॉडल भी भेंट स्वरूप दिया।

पर्यटन व सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री राज कुमार सिंह को बताया कि उत्तराखंड सरकार व टीएचडीसी के बीच कई दौर की बैठकों के पश्चात इन समस्याओं का समाधान न हो पाने के कारण, इनका निराकरण केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर करने का निर्णय लिया गया। सिंचाई मंत्री महाराज ने बताया कि केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री राज कुमार सिंह ने हमारी सभी समस्याओं को गभ्भीरता से लेते हुए दो माह के भीतर ऊर्जा सचिव के नेतृत्व में इनके समाधान की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में यह तय किया गया कि टिहरी बांध विस्थापितों की सभी समस्याओं का समाधान न्यायालय की परिधि के बाहर किया जाएगा। शुक्रवार को हुई बैठक ऐतिहासिक होने के साथ-साथ बेहद सकारात्मक रही।

इस बैठक में टिहरी बांध विस्थापितों से संबंधित तमाम मुद्दों पर सहमति बनने के साथ-साथ टिहरी बांध के इतिहास में यह पहली बार  हुआ है कि विस्थापितों की सभी समस्याओं का उचित समाधान संभव हो पाया। टिहरी बांध के 415 पात्र विस्थापित परिवारों को ज़मीन या धनराशि दिए जाने का निर्णय लिए जाने के अतिरिक्त लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बनने के साथ-साथ 2 माह के भीतर समस्त समस्याओं के निस्तारण का भी फैसला लिया गया। विस्थापितों की भूमि के मूल्यांकन हेतु ऊर्जा सचिव, भारत सरकार और सिंचाई सचिव, उत्तराखंड सरकार को निर्देशित किया गया है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री राज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि टीएचडीसी मुख्यालय ऋषिकेश में ही रहेगा। इनके अधिकारियों व कर्मचारियों के समय-समय पर स्थानांतरण व पदोन्नति के लिए एक नीति भी बनाई जाएगी। बैठक में टिहरी बांध प्रभावित प्रताप नगर क्षेत्र के लिए 7 बोट व 2 बसें चलाए जाने का भी निर्णय लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय में प्रति शपथ-पत्र पुनर्वास विभाग द्वारा टिहरी बांध परियोजना एवं समपार्श्विक क्षति नीति से प्रभावित होने वाले लगभग 415 परिवारों को पुनर्वास हेतु वन भूमि न मिलने की दशा में प्रभावितों के लिए निजी भूमि खरीदने का भी फैसला लिया गया। घनसाली में महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए धनराशि देने का फैसला लिया गया। प्रतिनिधिमंडल में टिहरी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, टिहरी विधायक धन सिंह नेगी, घनसाली विधायक शक्ति लाल शाह, प्रतापनगर के विधायक विजय सिंह पंवार शामिल रहे।