देहरादून-सचिवालय में सोमवार को राज्य रोजगार गारंटी परिषद की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में जल्द मनरेगा कार्यदिवस की अवधि 100 से बढ़ाकर 150 की जाएगी। इसके लिए राज्य फंड से धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्यों की जिला स्तर पर प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्तराखंड आजीविका एप को लांच करते हुए निर्देश दिए कि राज्य एवं जिला योजना में विभागों द्वारा जो कार्य प्रस्तावित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिकता पर मनरेगा से कराया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में मनरेगा के तहत कुल 12 लाख 19 हजार जॉब कार्ड बने हैं। पिछले एक साल में जॉबकार्ड धारकों की संख्या 2 लाख 66 हजार बढ़ी है। मनरेगा में भुगतान व जॉबकार्ड सत्यापन के मामले में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है।