देहरादून। आज गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑॅफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) की बैठक में प्रतिभाग किया।
इस मौके पर धामी ने बताया कि उत्तराखंड में इन्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) की स्थापना हेतु उधमसिंह नगर जनपद के खुरपिया तहसील में सरकार द्वारा 1002 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गई है। अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। उत्तराखण्ड इस कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हमारा पहले से ही इंडस्ट्रियल एरिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करते हुए कहा कि 2003 में उन्होंने उत्तराखण्ड के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज दिया। यह विशेष पैकेज उत्तराखण्ड को 10 सालों तक मिला।
उन्होंने कहा कि उधमसिंह नगर में जहां आईएमसी की स्थापना होनी है, उसके आसपास बड़ा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। इस इंडस्ट्रियल एरिया को आईएमसी की स्थापना के बाद काफी लाभ मिलेगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना हेतु तकनीकी सहायता एनआईसीडीआईटी द्वारा प्रदान की जा रही है। योजना हेतु डीपीआर एवं मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। नेशनल हाईवे 125 इसके निकट से गुजरता है। इस क्षेत्र में रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह क्षेत्र ऑटो मोबाइल का बड़ा हब है। अन्य बहुत सी इंडस्ट्रियां यहां पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने केन्द्रीय रेल मंत्री से अनुरोध किया कि उधमसिंह नगर जनपद में जहां आईएमसी की स्थापना होनी है, उसी रास्ते में एक इंडस्ट्रियल एरिया सितारगंज में है, यदि सितारगंज से लालकुंआ, खटीमा को जोड़ने वाली लगभग 60 किमी रेल लाइन का विस्तार हो जाये तो यह सामरिक, भौगोलिक एवं औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगी। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कई राज्यों के मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. सुमन बेरी, सचिव उद्योग डॉ. पंकज कुमार पांडेय, आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग रणवीर सिंह चौहान आदि उपस्थित थे।