उत्तराखंड : महाराज के ‘रवैये’ से खफा हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस!

उच्च न्यायालय ने पूछा

• जब आम लोगों पर क्वारंटीन के नियम तोड़ने पर हो रहे केस तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की
• अदालत ने केंद्र, राज्य सरकार और कैबिनेट मंत्री महाराज को तीन हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के दिये निर्देश

नैनीताल। हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही तीन हफ्ते के अंदर जवाब भी दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब आम लोगों पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। इसे लेकर हाईकोर्ट कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार व मंत्री महाराज को तीन हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी केंद्र सरकार की गाइड लाइन का उल्लंघन करने के मामले में याचिका दायर की गई थी। इस पर आज शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसके बाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ ही कैबिनेट मंत्री महाराज को भी नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब आम लोगों पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। इसे लेकर हाईकोर्ट कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार व मंत्री महाराज को तीन हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में मंत्री सतपाल महाराज व उनकी पत्नी समेत उनके परिवार के पांच सदस्य, उनके गनर, चालक, माली सहित आवास पर काम करने वाले 17 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित मिले थे।
गौरतलब है कि संक्रमित पाए जाने से पहले महाराज कैबिनेट की बैठक में भी गए थे। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत सभी कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और शासन के अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत ने सेल्फ क्वारंटीन में जाने का निर्णय लिया है। हालांकि गुरुवार देर रात को आई त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव मिली है।