Hindi News India
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देहरादून सुभाष रोड स्थित होटल में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर 2023-24 का भी विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि ऋण, लोन या क्रेडिट को सही और जरूरतमंद लोगों को सबसे सरलता से पहुंचाने में बैंकों की सबसे अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि ऋण की कमी वाले तीन जिलों रूद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी में ऋण आवंटन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “जो लोग अच्छा काम करते हुए निर्धारित लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे है, उनको यदि और ऋण दिए जाने की आवश्यकता है, तो उन्हें अधिक ऋण उपलब्ध कराया जाए। बैंकों को इस दिशा में अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, राज्य सरकार भी इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में कृषि, बागवानी तथा लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु इस वर्ष करीब ₹30 हजार करोड़ से अधिक की ऋण योजना तैयार की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 6.22 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह हमारे किसानों, बागवानी तथा छोटे-छोटे उद्योगों में लगे लोगों की आजीविका बढ़ाने में कारगर साबित होगा। इस ऋण व्यवस्था की सही प्रकार से निगरानी एवं पारदर्शिता की आवश्यकता होगी, ताकि जरूरतमंदों को ऋण लेने में कोई परेशानी न हो।
नाबार्ड के अधिकारियों ने बताया है कि प्रदेश में 132 एपीओ का संचालन हो रहा है। वहीं, रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 11 सेक्टर में 28,528 करोड़ रुपए का लोन दिए जाने के अनुमान है। तो वहीं, अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30,301 करोड़ रुपए तमाम क्षेत्रों में लोन देने का अनुमान लगाया गया है।
वहीं रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि पिछले साल 14 सेक्टर में 28528 करोड रुपए का लोन दिया गया है। बता दें कि जी-20 के कार्यक्रम के लिए डोमेस्टिक नॉलेज पार्टनर की नाबार्ड को जिम्मेदारी भी मिली है। जिसकी मेजबानी नाबार्ड करेगा। कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि नाबार्ड द्वारा प्रदेश के किसान लगातार लाभान्वित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में जो नाबार्ड द्वारा लक्ष्य रखा गया है वह राज्य के कृषकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
