रोजगार देने वाला मॉडल प्रदेश बनेगा उत्तराखंड : धामी

उधमसिंह नगर/ देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में पहुंचकर कार्यकर्ता बैठक एवं जनमिलन समारोह में शिरकत की। उन्होंने लोगों का अभिनन्दन स्वीकार करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होने कहा कि आप सबके प्रेम से मुझे जो जिम्मेदारी संगठन ने दी है उसे मै पूरी निष्ठा से निभाउंगा व जो समय प्रदेश की सेवा करने का मुझे मिला है उसमें अधिक से अधिक कार्यों को सम्पन्न किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को एक मॉडल प्रदेश बनाने में सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा बेरोजगारी, पलायन, रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया, स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं व महिलाओं को जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में 24 हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में ही नही बल्कि बङे स्तर पर सरकार विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का भी प्रयास कर रही है, सरकार की मंशा है कि प्रदेश के युवा एवं महिलाएं रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। उन्होने  जनता की समस्याओं को सुना व समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को  निर्देश दिये।

उन्होने कहा कि इस हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि बैंको से मिलने वाला ऋण की प्रक्रिया को सरल करते हुए शिविरों के माध्यम से जरूरतमन्दों को शिविर में ही ऋण स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत  स्वयं सहायता समूह के माध्यम से माताओं-बहनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बड़े पैमाने पर बाजार में स्थान दिलाने हेतु सरकार लागातार प्रयास कर रही है ताकि माताऐं-बहने आत्मनिर्भर बन सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 3 वर्षों तक किसी भी मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को तब तक नही हटाया जायेगा जब तक उनके आवास हेतु आवश्यक कार्यवाही न हो। उन्होने कहा कि सरकार लागातार आमजन के हित व प्रदेश के चहुमुखी विकास हेतु कार्य करना चाहती है जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि तहसील दिवस/बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से आमजन मानस की समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि समस्या ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर या जनपद स्तर की हो उनका उसी स्तर पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें उन्होने कहा कि यदि कोई भी शिकायत अनावश्यक शासन स्तर पर पहुंची तो उसका उत्तरदायी सम्बन्धित अधिकारी की तय की जायेगी। सरकार की नो पेंडेंसी के तर्ज पर कर रही है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार ने स्वास्थ्य सम्बन्धी 270 जांच निःशुल्क करने का निर्णय लिया है ताकि उत्तराखण्ड का कोई भी भाई बहन उपचार से वंचित न रहे। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में बड़े-बड़े कार्य किये जा रहे है। सरकार का एजेण्डा सिर्फ चुनाव जीतना नही बल्कि उत्तराखण्ड का समग्र विकास है, आने वाले दिनो में उत्तराखण्ड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि हम जनता की भावनाओं के साथ है और आम जनता की भावनाओं को खुशी में बदलना चाहते है। उन्होंने सम्बन्धित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकास कार्यों से सम्बन्धित टेण्डर प्रक्रिया 15 सितम्बर 2021 से पहले पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि वर्षा काल समाप्त होते ही विकास कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनेक घोषणाएं कीं। इस अवसर पर विधायक डॉ. प्रेम सिंह राणा, जिलाध्यक्ष शिव अरोरा, उपाध्यक्ष किसान आयोग राजपाल सिंह, आईजी अजय रौतेला, जिलाधिकारी रंजना राजगुरु, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगई, उपस्थित थे।