दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल सरकार पर लगे ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के गंभीर आरोप

मौतों पर भी हो रहा खेल

• जयपुर गोल्डन अस्पताल और INOX ने भी दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप कि उसने सप्लाई चेन में बाधा डाली
• सॉलिसिटर जनरल ने कहा, प्लांट से ऑक्सीजन मंगवाने के लिए टैंक की व्यवस्था करने में नाकाम रही दिल्ली सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आज सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि अगर दिल्ली को 380 एमटी ऑक्सीजन भी मिलती है तो स्थिति मैनेजेबल है। जरूरी है सिस्टम का होना। हमने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से इस मुद्दे पर बात की है।
सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र के जवाब को पढ़ते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार को पर्याप्त ऑक्सीजन आवंटित की गई है, पर दूसरे राज्यों की तरह उसे प्लांट से यहां मंगवाने के लिए टैंक की व्यवस्था करने में नाकाम रही। लेकिन अब मुझे पता चला है कि सरकार ने एक वॉर रूम तैयार किया है।
वहीं जयपुर गोल्डन और INOX ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने सप्लाई चेन में बाधा डाल दी है। जो पहले सीधे अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई करता थो उसने अब फोन उठाना बंद कर दिया है और दिल्ली सरकार भी नहीं उठाती है। हम कहां जाएं। जयपुर गोल्डन अस्पताल ने अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार की ब्यूरोक्रेसी मशीनरी हालात को कंट्रोल करने में पूरी तरह से फेल हो गई है।
महाराजा अग्रसेन अस्पताल की ओर से कहा गया कि अगर हमें कहा जाए कि हम तमाम अथॉरिटीज से संपर्क करने की बजाए इस नोडल ऑफिसर को बताए कि अभी हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है और हमें इतने की जरूरत है और वह कितने बजे तक मिल जाएगा तो हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। मरीजों का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकेंगे।
सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट से कहा कि मौजूदा वक्त में जहां संक्रमण डायनैमिक है, वहां रीडिस्ट्रिब्यूशन करना पड़ रहा है जिससे उस राज्य का ध्यान रखा जा सके जहां अचानक से मामले सामने आ जाते है। मेहता ने कहा कि भारत सरकार आप सरकार या वामपंथियों के साथ नहीं चल रही है। हम नागरिकों के साथ है। केरल और तमिलनाडु सरकारों ने बेहतरीन काम किया है। सब जानते हैं कि मानव जिंदगी दाव पर लगी है, तो जरूरी है कि किसी भी चीज को इस वक्त ड्रैमाटाइज न किया जाए।